शर्मसार होती इंसानियत के लिए जिम्मेदार हमारी संस्कृति

पिछले वर्ष सितंबर 2015 में सीरिया के समुद्री तट पर रेत में दबे एक 3 वर्षीय मृत किशोर एलेन की फोटो ट्विटर सहित समस्त सोसल मीडिया के एप्स पर वाइरल हुई थी । यह बच्चा उन 23 लोगों में से एक सदस्य था जो सीरिया के तनावपूर्ण स्थिति से त्रस्त होकर समुद्र मार्ग से ग्रीस पहुँचने की कोशिश कर रहे थे । लेकिन रास्ते में नाव पलट जाने से 23 में से 12 लोगों की मृत्यु हो गयी ।[1] इसे देखकर भारत सहित पूरी दुनिया स्तब्ध रह गयी तथा इसके लिए ISIS की काफी आलोचना हुई थी । इसके एक वर्ष बाद आज हमारे देश की एक घटना पूरे देश-विदेश की जुबान पर है । उड़ीसा का बहुत ही पिछड़ा जिला कालाहांडी जिले का एक गरीब आदिवासी दाना मांझी, टीबी बीमारी से मृत अपनी पत्नी के शव को अस्पताल से 60 किलोमीटर दूर स्थित अपने घर कांधे पर ले जाने को मजबूर है क्योंकि उसके पास एंबुलेंस या गाड़ी से शव को ले जाने के पैसे नहीं थे । अस्पताल ने कथित तौर पर एंबुलेंस मुहैया कराने से मना कर दिया था । हालांकि 10 किलोमीटर बाद ही एक स्थानीय पत्रकार अजीत सिंह व नागरिकों के सहयोग से जिलाधिकारी ने एंबुलेंस की व्यवस्था करवा दी । जिससे आगे के 50 किलोमीटर का सफर एंबुलेंस से तय किया गया । इसके अगले ही दिन एक और घटना उड़ीसा के ही बालासोर जिले में देखने को मिली, जो मालगाड़ी की टक्कर से मृत 76 वर्षीय वृद्ध विधवा सलमानी बेहरा की थी । उसके शव को सोरो स्थित स्थानीय हैल्थ सेंटर से 30 किलोमीटर दूर स्थित जिला अस्पताल बालासोर पोस्टमार्टम हेतु ले जाना था लेकिन उसे ले जाने के लिए रेलवे पुलिस को निर्धारित किराया 1000 रुपए में एंबुलेंस या कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी । रेलवे पुलिस के अनुसार ऑटोवाले 3000 रुपए किराया मांग रहे थे । अंततः रेलवे पुलिस मजदूरों को कुछ पैसे देकर रेल से ही शव को जिला अस्पताल भेजने के लिए तैयार किया । अस्पताल कर्मचारियों की उदासीनता से एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाने के कारण मृत शरीर ने अकड़ना शुरू कर दिया था । ढोने में होनेवाली असुविधा के कारण मजदूरों ने सोरो स्टेशन तक लाने के लिए अकड़ी शव को इतनी बेरहमी से अपने पैर से कूल्हे की हड्डी के पास से ऐसे तोड़ दिया, जैसे हाथ और पैर की सहायता से हम किसी लकड़ी को तोड़ते हैं । तत्पश्चात उसका गट्ठर बनाकर उस शव को पोस्टमार्टम हेतु ले जाया गया ।

उपरोक्त घटनाएँ साबित करती हैं कि आज भले ही हम शिक्षित, सुसंस्कृत होकर डिजिटल युग की ओर कदम बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इसके साथ ही हमारे अंदर इंसानियत की भावना खत्म होती जा रही है । क्योंकि आज की शिक्षा व्यवस्था हमें फैक्ट्री मजदूर बना रहा है, इंसान नहीं जो किसी के दुख, दर्द को समझ सकें । किसी के कूल्हे हो पैरों से तोड़ने के कल्पना कर ही हमारे शरीर में सिहरन होने लगती है फिर आखिर कैसे आखिर एक मजदूर ने ... । उस मजदूर, पास खड़े रेलवे पुलिस में क्या जरा भी इंसानियत नहीं थी । अक्सर इंसानियत को शर्मशार करने वाली घटनाओं का ठीकरा हम सामंती विचारधारा वाले अमीरों, पूँजीपतियों, भ्रष्ट अधिकारियों के सिर पर फोड़ देते हैं लेकिन उपरोक्त घटनाएँ यह साबित करती है कि गरीब, मध्यम व निचले स्तर पर काम करनेवाले अधिकारी भी इसमें पीछे नहीं हैं । दोनों (कालाहांडी व बालासोर) घटनाओं में विलन के रूप में मरीजों को जीवन देने वाला “एंबुलेंस” कटघरे में खड़ा है । दाना मांझी को भी शव ले जाने के लिए “एंबुलेंस” नहीं मिल पाता है । सलमानी बेहरा के शव को भी ले जाने के लिए “एंबुलेंस” नहीं मिल पाता है । ऐसे में इस अमानवीय घटना के लिए किसे दोष दिया जाय ? राज्य सरकार को ! रेल पुलिस या अस्पताल प्रशासन को ! एंबुलेंस के चालक को ! या दाना मांझी, सलमानी बेहरा के आदिवासी बैक्ग्राउण्ड को । राज्य सरकार के अनुसार 2013 से ही राज्य में मृतक के अंतिम संस्कार हेतु हरिश्चंद्र योजना जारी है । इसके बावजूद दोनों ही घटनाओं में इसका फायदा नागरिकों को मिलता दिख नहीं रहा है । सरकार फरवरी 2016 से ही महाप्रयाण योजना की शुरुआत करने की घोषणा कर चुकी थी लेकिन इस घटना के दिन तक यह लागू नहीं किया जा सका था । हालांकि आलोचना से बचने के लिए इसके अगले ही दिन उड़ीसा की नवीन पटनायक सरकार ने सरकारी अस्पताल से मृतक के घर तक शव पहुंचाने के लिए निःशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए महाप्रयाण योजना हेतु 40 शव वाहन का लोकार्पण कर दिया । यह बात काफी हास्यास्पद लगती है कि पॉकेटमारों व अन्य अपराधियों की नकेल कसते हुए, रेल यात्रियों की सुरक्षा करने के साथ-साथ रेलवे के सामान्य डब्बों में बाहर से कमाकर आ रहे गरीब मजदूरों के बैग टटोलने, डरा धमकाकर पैसे ऐंठनेवाले, छोटे-छोटे सब्जी या फल  व्यापारियों, वेंडरों से हफ्ता वसूल करनेवाले रेलवे पुलिस को 1000 रुपए में भी कोई एंबुलेंस या औटोवाला नहीं मिला । हफ्ता वसूली में जो आँखें वेंडरों को दिखाते हैं वैसे ही किसी एंबुलेंस कर्मचारी या औटोवाले को दिखा देते तो 30 किलोमीटर दूर बालासोर जिला अस्पताल तक जाने के लिए 10 लोग तैयार हो जाते । लेकिन किराए भत्ते के रूप में मिलनेवाले 1000 में से आधे बचना था । इसलिए 200 या 250 के रेट से 2 मजदूर कर लिए बाकी 500-600 रुपए अपने खाते में डाल लिए । सरकारी अस्पताल कर्मियों की भ्रष्ट गतिविधियों से पूरा देश परिचित है । लेखक के व्यक्तिगत अनुभव के अनुसार यदि आप अच्छे व महंगे वस्त्र पहने, गोरे-सुंदर व शहरी दिखने वाले हैं तो अस्पतालकर्मी से अच्छे व्यवहार की उम्मीद कर सकते हैं अन्यथा यदि आप गंदे, मैले-कुचैले कपड़े पहने गरीब ग्रामीण दिखते हैं तो अच्छे व्यवहार व किसी प्रकार के सुविधा की उम्मीद ही नहीं कीजिये । ऐसे में एक गरीब आदिवासी दाना मांझी के साथ कैसा व्यवहार हुआ होगा, समझा जा सकता है । ऐसा नहीं है कि कालाहांडी के जिस अस्पताल में दाना मांझी की पत्नी का इलाज़ हुआ वो एंबुलेंस की व्यवस्था नहीं कर सकता था वास्तविकता ये है कि उनके पास सैकड़ों निजी एंबुलेंस वालों से जान पहचान होंगे लेकिन एक गरीब आदिवासी के लिए कौन ये सिरदर्द उठाए । लाश ले जाने से मना करनेवाले एंबुलेंस या ऑटो चालक की भी उतनी ही गलती है जितनी राज्य सरकार, अस्पताल कर्मी व  रेलवे पुलिस की । लेकिन इसके लिए भी जिम्मेदार हम खुद व हमारी सभ्यता संस्कृति है । हमारा समाजीकरण ही ऐसे किया जाता है कि बचपन से ही हमें गलत शिक्षा दी जाती हैं ये अस्पृश्य हैं, ये पाप है, ये घृणात्मक हैं । इसे करने से बचना चाहिए । इन्हें छूने से अपवित्र हो जाता है । स्नान करने या संबन्धित वस्तु को धोने के बाद ही शुद्ध हो पाता है । और भी न जाने क्या क्या ? इन अमानवीय घटनाओं के लिए सर्वप्रमुख रूप से जिम्मेदार है हजारों वर्षों से चले आ रही हमारी अपरिवर्तनीय संस्कृति, जिसमें जिंदा इंसान को “इंसान” समझा जाता है और मरे हुए इंसान को एक अपवित्र “मुर्दा” । राह चलते यदि कोई शव-यात्रा दिख जाय तो उसे पवित्र मानकर हम दूर से ही सही लेकिन हाथ को माथे व सीने से लगाकर यह सोचकर प्रणाम कर लेते हैं कि चलो आज का दिन शुभ होगा (जैसे कहीं यात्रा पर जाने से पहले मछ्ली देखना शुभ होता है) । लेकिन किसी शवयात्रा में शामिल होना पड़े तो यह कहकर नाक-भों सिकोड़ लेते हैं कि “यदि शामिल हुए तो अपवित्र हो जाएंगे, स्नान करना पड़ेगा, बाल भी मुंडवाना पड़ेगा” । एंबुलेंस के चालक को बीमार मरीज को लाने-ले-जाने में कोई कठिनाई नहीं होती कौन नहीं चाहता है अपनी आमदनी करना । लेकिन “लाश” का नाम सुनते ही उनके साथ साथ अन्य लोगों में भी अपवित्रता व घृणा की भावना कर जाती है । उदाहरण के लिए हाल ही के मध्यप्रदेश के दमोह घटना को देखा जा सकता है जिसमें एक बस में एक व्यक्ति अपनी बीमार पत्नी व 5 दिन की बेटी के साथ अस्पताल जा रहा था लेकिन बस में ही उसकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है । मृत्यु की बात सुनकर बस वाले ने उस व्यक्ति को बीच जंगल में ही पत्नी के शव व 5 दिन की बच्ची के साथ उतार दिया । हालांकि बाद में दो वकीलों ने प्राइवेट एंबुलेंस बुलाकर शव को मृतक के घर भेजा । इस संदर्भ में जब बस कंडक्टर से बातचीत किया गया तो उसने बताया कि अन्य यात्रियों को शव के साथ सफर करने में दिक्कत पेश आ रही थी ।[2] इसलिए यात्रियों की जिद पर उनलोगों को बस से उतारा । बस यात्रियों की नज़र में एक “लाश” कितनी अपवित्र चीज है, इस घटना से समझा जा सकता है । इसी अपवित्रता के मिथक का ही परिणाम है कि कोई भी एंबुलेंस, औटोवाला या अन्य गाड़ी वाला लाश को अपने वाहनों में ढोना नहीं चाहते । परिणामस्वरूप ऐसे अमानवीय कृत्य जगह-जगह दृष्टिगत होते रहते हैं केवल इस घटना की तरह वे मीडिया में नहीं आ पाते हैं । ऐसे इंसानियत को शर्मशार करनेवाले कृत्यों को रोकने के लिए जरूरत है शव को अपवित्र मानने की परंपरा को खत्म करने की ।

                                                                 

(दैनिक समाचारपत्र वुमेन एक्सप्रेस के 31/08/2016 के संपादकीय में प्रकाशित) 

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[1] https://www.theguardian.com/world/2015/sep/02/shocking-image-of-drowned-syrian-boy-shows-tragic-plight-of-refugees

[2] http://khabar.ndtv.com/news/india/wife-died-on-bus-man-little-girl-forced-to-exit-it-in-rain-and-forest-1451184

“सबका साथ – सबका विकास”: कितना प्रासांगिक ?

काँग्रेस के भ्रष्टाचार व घोटालों से भरे कार्यकाल से ऊबकर, भारतीय जनमानस ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार को जब प्रचण्ड बहुमत द्वारा 26 मई 2014 को केंद्रीय सत्ता की कमान सौंपी तो यह अपेक्षा की जा रही थी कि अन्ना हज़ारे, बाबा रामदेव का आंदोलन रंग लाएगा । भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कोई प्रभावी कानून लाया जाएगा । स्विस बैंक सहित अन्य विदेशी बैंकों में व्यापारियों, नेताओं, अभिनेताओं, भ्रष्ट अधिकारियों के जमा काला धन पर हमारे देश का अधिकार होगा । हमारे बैंक के खाते में 15 लाख आए या न आए लेकिन इस कमर तोड़ महंगाई से मुक्ति जरूर मिलेगी । साहूकारों, बैंकों के कर्ज़ तले दबकर आत्महत्या करते किसानों को भी नए सरकार से काफी उम्मीदें थी । क्योंकि देशवासियों ने अपना मुखिया बिलकुल ऐसे ही चुना जैसे प्राचीन भारतीय राजतंत्रात्मक व्यवस्था में जनता ने  अराजकता पूर्ण स्थिति से खिन्न होकर शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग तथा पाल वंश के संस्थापक गोपाल को अपने राजा के रूप में चुना ।[1] इतिहासकारों के अनुसार ये दोनों ही शासक अपने प्रजा की अपेक्षाओं पर खरे उतरे । अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय जनमानस की अपेक्षाओं पर कितना खरे उतरे हैं अभी कहना थोड़ी जल्दबाज़ी होगी ।

          लोकसभा चुनाव 2014 के दौरान अपने चुनावी घोषणापत्र में बीजेपी “सबका साथ, सबका विकास” करने के साथ-साथ “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” बनाने की बात कर देशवासियों का दिल जीतने का प्रयास काफी सफल रहा ।[2] फलस्वरूप अपने स्थापना काल के तीन दसक बाद पहली बार लोकसभा चुनाव 2014 में (1999 के 183 सीट की अपेक्षा) 282 सीट लाकर पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आई । अपने सहयोगी पार्टियों को मिला कर 336 सीट के साथ एनडीए के नाम से केंद्र में सरकार बनाने के पश्चात इसी वर्ष महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में पार्टी को सुखद समाचार मिले । 288 सीट वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 2009 के चुनाव में मिले 46 सीट की अपेक्षा 2014 में 122 सीट पर जीत दर्ज़ की ।[3] हरियाणा में 2009 के 4/90 की अपेक्षा 2014 में 47/90 सीट मिले ।[4] झारखंड में 2009 की अपेक्षा 2014 में 19 सीट[5] व उड़ीसा में भी 4 सीटों का फायदा हुआ ।[6] इस दौरान  की लोकप्रियता का पता इस बात से लगाया जा सकता है कि 2016 तक देश के 8 राज्यों में बीजेपी की बहुमत सरकार है जबकि अन्य 6 राज्यों में एनडीए गटबंधन की सरकार है[7] । इस तरह वर्तमान समय में यह देश की सबसे लोकप्रिय सरकार है । लेकिन पिछले 2 वर्ष के दौरान सत्ता के मद में चूर होकर जिस तरह पार्टी के कद्दावर नेता व कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव को देखते हुए हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए लव जिहाद, गौ हत्या, धर्मांतरण, मुसलमानों की बढ़ती जनसंख्या, वंदे मातरम, राष्ट्रवाद आदि के नाम पर अनर्गल बयानबाजी व हँगामा कर मुसलमानों, इसाइयों व वामपंथियों पर हमला करने, सवर्णों को गोलबंद करने के लिए आरक्षण पर बवाल किए हैं, इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा । परिणामस्वरूप एक ओर जहां 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 2010 की अपेक्षा 38 सीटों का नुकसान उठाना पड़ा[8] वहीं दूसरी ओर दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2013 के चुनाव में 31 सीट लाकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी बीजेपी केवल 3 सीट पर ही जीत दर्ज़ कर पाई । 2016 विधानसभा चुनाव में भी असम के 126 सीटों में 86 सीट को छोड़कर सभी जगह से निराशा ही हाथ लगी । तमिलनाडु में जहां पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया वहीं पश्चिम बंगाल में 294 सीट में केवल 3 व केरल के 140 सीटों वाले में से केवल 1 सीट से ही संतोष करना पड़ा ।

          उपर्युक्त चुनाव परिणाम से स्पष्ट है कि बीजेपी की लोकप्रियता दिनों-दिन घटती ही जा रही है । अपने चुनावी घोषणापत्र में बीजेपी काँग्रेस के 10 वर्ष के कार्यकाल को “गिरावट के दसक” के रूप में यह कहते हुए वर्णित करती है कि ‘इस दौरान शासन, अर्थव्यवस्था, सीमापार घुसपैठ, भ्रष्टाचार, घोटाले, महिलाओं के साथ होनेवाले अपराध आदि समस्याओं से निपटने में गिरावट ही आई है’ ।[9] आज एनडीए शासन के सवा दो वर्ष बीतने के बाद कहा जा सकता है कि बीजेपी भी इसी गिरावट की दिशा में अग्रसर है । अर्थव्यवस्था की बात करें तो पूरे देश में महंगाई चरम पर है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल के दामों में प्रति बैरल आधे से भी अधिक गिरावट आने के बावजूद काँग्रेस काल की अपेक्षा 10 रुपए में कमी आई है । डॉलर के मुक़ाबले रुपया काँग्रेस काल से भी कमजोर हो गया है । पाकिस्तान की ओर से न ही घुसपैठ में कोई कमी आई है न ही चीन अपनी आँखें दिखाना बंद किया है । हालांकि ऐसा भी नहीं है कि इस दौरान बीजेपी सरकार ने कोई उपलब्धि हाशिल नहीं की है । लेकिन उपलब्धि जहां दहाई अंकों में है तो मानवाधिकार उल्लंघन, पार्टी या सहायक संगठन कार्यकर्ताओं द्वारा सांप्रदायिक, जातिगत टिप्पणी, भेदभाव जैसे आलोकप्रिय कार्य सैकड़ों में । आम जनता के मूलभूत आवश्यकताओं जैसे शिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी के स्थान पर भारत माता की जय, वंदे मातरम, गौ माता, राष्ट्रवाद, जाति व धर्म के नाम पर भेदभाव टीका-टिप्पणियों को मुद्दे बनाकर देश को विकास नहीं विनाश के पथ पर ले जा रही है । इन्हीं टिप्पणियों, भेदभाव से आज हमारा संवैधानिक रूप से धर्मनिरपेक्ष देश “एक भारत, श्रेष्ठ भारत” नहीं बल्कि स्वतंत्रता पूर्व के धर्म-जाति पर आधारित विभक्त भारत बनने के कगार पर है । आगामी चुनाव को देखते हुए मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र कैराना (उत्तर प्रदेश) में हिंदुओं के विस्थापन संबंधी झूठे आंकड़े दिखाकर हिंदू-मुस्लिम दंगे भड़काने की साजिश । ऊना (गुजरात) में गौरक्षकों द्वारा मृत गायों के खाल उतारते दलितों की बर्बर पिटाई, मुस्लिम अतिवाद व गौ हत्या को ढाल बनाकर पार्टी समर्थित संगठन के कार्यकर्ता जिस प्रकार मुसलमान, दलित के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार कर हैं और सरकार भी अप्रत्यक्ष रूप से उनका सहयोग कर रही है, इन क्रियाकलापों से “सबका साथ-सबका विकास” का नहीं, बल्कि “हिंदुओं का साथ – सवर्णों का विकास” का संदेश दिया जा रहा है । इसी नारे का ही परिणाम है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात आज हमारा देश सबसे बड़ा दलित आंदोलन का गवाह बन रहा है । ऊना घटना के विरोध में गुजरात के दलितों ने मृत पशुओं के शवों के निस्तारण से इनकार कर दिया है ।[10] छत्तीसगढ़ के राजनांदगाँव में भी आदिवासियों ने उनकी सांस्कृतिक भावनाओं के खिलाफ नारे लगानेवाले ब्राह्मणवादियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है । इसी वर्ष 12 मार्च को एक समूह ने मार्च निकालते हुए “महिषासुर के औलादों को, जूते मारो सालों को” जैसे भड़काऊ नारा दिया था । बावजूद इसके प्रदेश की बीजेपी सरकार आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर पायी है ।[11] ईसाई धर्मावलम्बी भी इन सरकार समर्थित संगठन से पीड़ित हैं जिन्हें बजरंगदाल के कार्यकर्ता धर्मपरिवर्तन कराने के आढ़ में मार पीट करते हैं । इसमें कोई शक नहीं कि ये मिशनरी आदिवासियों को ईसाई बनाते हैं लेकिन दलित व आदिवासी जबरन नहीं बल्कि ऊना जैसी घटना से आहत होकर अस्पृश्यता, शोषण से मुक्ति पाने के लिए स्वेच्छा से बौद्ध[12], ईसाई या इस्लाम[13] धर्मांतरण करते हैं । इससे भी बड़ा कड़वा सत्य यह है कि इन क्रियाकलापों के परिणामस्वरूप हिंदू धर्म भी दो धड़ों में विभाजित हो गया है – जयिष्णु हिंदू धर्म एवं सहिष्णु हिंदू धर्म  । जयिष्णु हिंदू धर्म का तात्पर्य आक्रामक हिंदू धर्म से है जबकि सहिष्णु का अर्थ है सहनशील और क्षमाशील । जयिष्णु हिंदू धर्म के ये अनुयायी सहिष्णु हिंदू धर्म के अनुयायियों को उतना ही नापसंद करते हैं जितना कि मुसलमानों, दलितों, इसाइयों, वामपंथियों, आदिवासियों व सेकुलरों को । इतने वर्गों को नापसंद करने की स्थिति में बीजेपी के “सबका साथ – सबका विकास” नारे की हक़ीक़त को समझा जा सकता है । 

साकेत बिहारी

शोधार्थी – पीएच.डी

म.गां.अं.हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा 

(दैनिक समाचार पत्र "वुमेन एक्सप्रेस" के 02/08/2016 के संपादकीय में प्रकाशित)

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[1] Singh upinder, “A History of ancient and Early Medieval India” Pearson Publication, Delhi, 2013

[2] http://www.bjp.org/images/pdf_2014/full_manifesto_english_07.04.2014.pdf

[3] http://www.mapsofindia.com/assemblypolls/maharashtra/election-results.html

[4] http://www.mapsofindia.com/assemblypolls/haryana/election-results.html

[5] http://www.elections.in/jharkhand/

[6] http://www.mapsofindia.com/assemblypolls/odisha/election-results.html

[7] http://www.oneindia.com/feature/states-of-india-ruled-by-congress-bjp-after-assembly-elections-2016-2105534.html

[8] http://www.elections.in/bihar/

[9] http://www.bjp.org/images/pdf_2014/manifesto_hindi_2014_07.04.2014.pdf

[10] http://www.jansatta.com/rajya/ahmedabad/gujarat-dalits-refuse-to-dispose-dead-cattle/125292/

[11] https://www.forwardpress.in/2016/07/mahishasur-ka-apaman_sanjeev-chandan/

[12] http://timesmedia24.com/hindi/the-event-will-follow-a-buddhist-dalits-angry-una-gujarat-1000/

[13] http://www.bbc.com/hindi/india/2016/07/160728_dalit_conversion_to_islam_ts.shtml